ठाकरे ने कहा, "अगर इन आवश्यकताओं को पूरी लगन के साथ पूरा किया जाता है, तभी उन्हें (प्रवासियों को) महाराष्ट्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।"
उनकी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कथित बयान के जवाब में आई है कि अगर किसी राज्य को उनके लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
ठाकरे ने कहा, अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रवासी को महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत होगी। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है।
यह याद किया जा सकता है कि 2008 में ये मामला उस समय खासा उछला था जब उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के प्रवासियों को कई महीनों तक निशाना बनाकर आंदोलन चलाया गया था। इस कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक-राजनीतिक उपद्रव हुए थे और बाद में ठाकरे और अन्य के खिलाफ अदालती मामले दर्ज किए गए थे।
लगभग 14 साल बाद फिर ऐसा ही मुद्दा उठ रहा है। अनुमान के मुताबिक, मुंबई और पुणे महानगरीय क्षेत्रों के समृद्ध औद्योगिक-वाणिज्यिक बेल्ट से सबसे बड़ी संख्या में ऑटोरिक्शा, टैक्सियों, बसों, ट्रेनों आदि के द्वारा पिछले दो महीनों में एक लाख से अधिक प्रवासी महाराष्ट्र छोड़ चुके हैं।
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